देश के किसानों और युवाओं का खेती से मोह भंग
भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि किसानो की केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान भी है। बावजूद इसके भी देश के किसानों और युवाओं का खेती से मोह भंग होता जा रहा है। और किसानो की यह सोंच न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से चिंताजनक है, बल्कि सामाजिक असंतुलन और खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। आइए इस विषय पर विस्तृत विश्लेषण करें।
किसानों और युवाओ का खेती से मोह भंग होने के कारण
देश के किसान और युवा दोनों ही खेती से दूर हो रहे हैं क्योंकि अब खेती लाभ का पेशा नहीं रहा। देश के किसान और युवा की यह दूरी हमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर कर सकती है। किसानों और युवाओ का खेती से मोह भंग होने के निम्न कारण हैं –
1-फसल का मूल्य तय करने का अधिकार न होना
भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं फिर भी भारत में किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। फसल मेरी और मालिक सरकार क्यों?
भारत से अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज भी इस देश के किसान के अधिकार गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जबकि इसी भारत का कोई भी व्यापारी किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद (प्रोडक्ट ) बनाता है तो उसे अपने उत्पाद (प्रोडक्ट) का मूल्य तय करने का अधिकार है।
भारत में यह कैसा भेद-भाव है ? सोंचने की जरुरत है ,विचार करने की जरूरत है।
2-फसल का अच्छा मूल्य न मिलना
मंडी के व्यापारी /बिचौलिये किसानों की फसल को कम दाम पर खरीदते हैं। क्योंकि फसल तैयार होने के समय बाजार में ज्यादा फसल आने से मंडी में अचानक कीमत गिर जाती है और किसान अपनी फसल की लागत निकालने में असमर्थ हो जाता है। इससे किसान की आर्थिक स्थिति पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाती है और वह कर्ज में डूबता चला जाता है।
इसी क्रम में यदि किसान अपनी फसल को ग्रामीण बिचौलिए को बेचना चाहता है तो वह भी किसान की फसल को मनमाने दाम पर खरीदते हैं। इस प्रकार किसान को सरकार और बिचौलिए दोनों ही शोषण करते हैं इन दोनों कारणों से ही किसान को फसल का मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता है।
3-लागत में वृद्धि और सरकारी उदासीनता
बीज, उर्वरक, कीटनाशक, डीज़ल, मशीनरी और मजदूरी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे खेती करना एक महंगा सौदा बन गया है। इससे लाभ कम और कर्ज़ का बोझ ज्यादा बढ़ता है। खेती भारत की सबसे बड़ी आजीविका देने वाली व्यवस्था है लेकिन सरकारें इसे प्राथमिकता नहीं देतीं हैं।
कृषि बजट का हिस्सा हमेशा सीमित रहना ,किसान बीमा योजनाएं, MSP ,कृषि शोध केंद्रों की नई जानकारी केवल कागजों तक सीमित रहती हैं।
4-अधिक रसायनों के उपयोग के कारण बंजर बनती भूमि
रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करने से भूमि की संरचना और मिट्टी में जैविक तत्व जैसे केंचुए और अन्य लाभकारी सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। लंबे समय तक रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग से भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। परिणामस्वरूप भूमि बंजर हो जाती है। और भविष्य में किसान की आजीविका पर संकट आ सकता है।
5- खेती-बाड़ी से युवाओं की दूरी होना
आज का ग्रामीण शिक्षित युवा खेती को पुराना, जोखिमपूर्ण और घाटे वाला धंधा मानते हैं। इससे खेती का ज्ञान और परंपरागत अनुभव धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। ग्रामीण शिक्षित युवा नौकरी करने के लिए अपना गांव ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर शहर की ओर पलायन करते हैं इस प्रकार शिक्षित ग्रामीण युवाओ का खेती से मुंह भांग हो रहा है
ग्रामीण शिक्षित युवा खेती में अनाज इसलिए उगाता है की उसके किचन की जरूरत पूरी हो सके, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है ,जमीन से इतनी पैदावार नहीं होती है कि उसका भविष्य बन सके, लागत बहुत ज्यादा है और फसल का मूल्य बहुत ही कम है इन दोनों का अंतर जमीन और आसमान के समान है, इसीलिए युवा शहरों की चमक-दमक और नौकरी के अवसर देखकर गांवों को छोड़ कर जा रहे हैं।
6- कोल्ड स्टोरों की संख्या कम होना
किसानों की फल-सब्जियों की फसल 20-25 % कोल्ड स्टोर न होने के कारण खराब हो जाती हैं और छोटे किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का किराया बहुत महंगा होता है।
इस प्रकार किसान का दो तरह से नुकसान होता है पहला फल-सब्जियों की फसल खराब होने से और दूसरा फसल के स्टोरेज न होने के कारण मंडी में दाम कम मिलना।
7- डीजल और पेट्रोल के दामों मे लगातार वृद्धि होना
डीजल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर खेती पर पड़ता है। ट्रैक्टर, पंप, ट्रांसपोर्ट सब डीजल पर निर्भर हैं। डीजल महंगा होने से सिंचाई की लागत और परिवहन खर्च बढ़ता है। इससे बाजार तक फसल ले जाना महंगा हो जाता है।
8- जल संकट और सिंचाई की समस्या
समय पर बारिश ना होने से फसल की बुवाई समय से नहीं हो पाती है और छोटे किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, ऐसे किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं। या फिर किराये पर अपनी फसल की सिंचाई करते हैं, जिससे फसल की लागत बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है।
9- कृषि में तकनीक और प्रशिक्षण की कमी
आज का युवा टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित है, परंतु कृषि में अभी भी पुराने तौर-तरीके अपनाए जाते हैं। नई तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, और जैविक खेती जैसे नवाचारों की जानकारी गांव-गांव तक नहीं पहुंची है।
10- कृषि को लेकर सामाजिक मानसिकता
आज भी समाज में यह धारणा है कि खेती ‘अंतिम विकल्प’ है। शिक्षित युवा खेती को सम्मानजनक पेशा नहीं मानते, जिसके कारण वे नौकरी या शहरों की ओर पलायन करते हैं।
11- आवारा पशुओं के द्वारा फसलों का नष्ट करना
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में आवारा पशुओं (गाय, बैल, बछड़े आदि) का संकट तेजी से बढ़ रहा है।
आवारा पशु दिन-रात खेतों में घुसकर फसलों को चर लेते हैं या फसल को पैरो से रौंद देते हैं। किसानों को रातभर खेतों में पहरा देना पड़ता है, जिससे उनकी दिनचर्या और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। किसान आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए कंटीले तार या महंगे बाड़ लगाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे लागत और बढ़ रही है।
फसलों को रौंदने से किसान की साल भर की मेहनत और लागत बेकार चली जाती है। कई बार आवारा पशुओं से पूरे गांव के खेत बर्बाद हो जाते हैं।
इस संकट का समाधान न होने से किसानों में गहरा असंतोष पनप रहा है। यदि यह समस्या दूर नहीं हुई तो खेती छोड़ने का सिलसिला और तेज हो जायेगा।
नीचे दिए गए चित्र में आवारा पशु खेत में घुसकर फसलों को चरते हुए…..
12- पानी का गिरता जलस्तर
भारत के कृषि प्रधान राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। इन राज्यों में ट्यूबवेल और बोरवेल के जरिए अधिक जल दोहन हो रहा है।
शहरीकरण का बढ़ता क्षेत्रफल भी जल स्तर गिरने का एक प्रमुख कारण है क्योंकि शहर के प्रत्येक घर में मोटर पंप लगे होते हैं जिनके कारण पानी का दोहन अधिक होता है और गाड़ियां भी इसी मोटर पंप से धुलाई की जाती है जिससे पानी का दोहन अधिक होता है
पानी रिचार्ज के साधन जैसे तालाब, जोहड़, जल संरक्षण के पारंपरिक उपाय खत्म हो गए हैं या फिर उपेक्षित पड़े हैं,और बारिश का जल बहकर चला जाता है, जमीन में नहीं समाता। जल संरक्षण की सरकारी योजनाएं कागजों में ही अधिकतर सीमित रहती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का चक्र भी अनियमित होता जा रहा है।
यदि यह स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में खेती पूरी तरह असंभव हो सकती है। यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर संकट बन सकता है।
13- तापमान में लगातार वृद्धि
ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय कारणों से भारत के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। अत्यधिक गर्मी से पौधों में तनाव उत्पन्न होता है और फसल का विकास रुक जाता है। उच्च तापमान से मिट्टी में नमी तेजी से उड़ जाती है, जिससे सिंचाई की जरूरत ज्यादा होती है। साथ ही कीट और रोगों का प्रकोप भी बढ़ता है।
वैज्ञानिकों के अनुसार यदि तापमान में यही वृद्धि जारी रही तो आने वाले दशकों में भारत के कई क्षेत्र खेती के लायक ही नहीं रहेंगे।
समाधान और सुझाव
किसानो के विकास के लिए निम्न सतत प्रयास जरुरी हैं
1- किसान को फसल मूल्य तय करने का अधिकार देना
भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत में आज भी लगभग आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसान देश का अन्नदाता हैं, लेकिन विडंबना यह है कि देश का यह अन्नदाता अपनी ही उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं रखता है।
यह देश के किसानो के साथ गहरा और कुरुर अन्याय है जो वर्षों से भारत में चला आ रहा है।
जबकि देश का हर व्यापारी, उद्योगपति, कंपनी अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं तय करते है।
लेकिन किसान को यह स्वतंत्रता नहीं दी गई है। यह स्थिति न केवल आर्थिक रूप से गलत है, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अस्वीकार्य है।
भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया लेकिन इस देश के किसान के अधिकार आज भी गलामी की जंजीरो में कैद है।
पता नहीं कब देश में ऐसी सरकार बनेगी जो किसानो को फसल मूल्य तय करने का अधिकार देकर उन्हे गलामी की जंजीरो से आजाद करेगी।
2- कृत्रिम गर्भाधान: आवारा पशुओं की समस्या से मुक्ति का प्रभावी उपाय
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में आवारा पशुओं (गाय, बैल, बछड़े आदि) का संकट तेजी से बढ़ रहा है।
आवारा पशु दिन-रात खेतों में घुसकर फसलों को चर लेते हैं या फसल को पैरो से रौंद देते हैं। जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं।
इस जटिल समस्या का एक दीर्घकालिक समाधान कृत्रिम गर्भाधान है, जो न केवल पशुधन सुधार का माध्यम है, बल्कि आवारा पशुओं की संख्या नियंत्रित करने में भी उपयोगी है।
3- केंचुआ की खाद: किसान के लिए धरती का सोना
कृषि को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए आज आवश्यकता है कि हम रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को कम करते हुए ,भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने एवं पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे इसके लिए हमे केंचुआ की खाद को अपने खेतो में डालनी होगी। केंचुआ की खाद, जिसे वर्मी कम्पोस्ट भी कहा जाता है, किसानों के लिए केंचुआ की खाद सोने से कम नहीं है। यह न केवल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ाती है।
केंचुआ की खाद वह जैविक खाद है जो मिट्टी में रहने वाले केंचुए जैविक अपशिष्ट पदार्थों (जैसे गोबर, सूखे पत्ते, फल-सब्जियों के छिलके) को पचाकर तैयार करते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व भरपूर होते हैं जो फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं।
4- ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों की खुदाई एवं नहरों के माध्यम से पानी रिचार्ज करके गिरते जल स्तर को रोका जा सकता है
भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जिससे खेती, पशुपालन, पेयजल और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। जल संकट केवल शहरों की समस्या नहीं है, बल्कि गांवों में भी यह तेजी से बढ़ती चिंता है। इस संकट का एकमात्र समाधान जल संरक्षण और पुनर्भरण में छिपा है। यदि हम पुराने पारंपरिक तरीकों जैसे तालाबों की खुदाई और नहरों के माध्यम से जल पुनर्भरण को पुनर्जीवित करें, तो यह गिरते जल स्तर को रोकने में एक क्रांतिकारी कदम बन सकता है।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी जो जमीन सरकारी खाली है उस जमीन पर तालाबों की खुदाई की जाये और नहरों के माध्यम से पानी रिचार्ज करके शहरी क्षेत्रों में गिरते जल स्तर को रोका जा सकता है
5- सरकारी योजनाओं का सरलीकरण और पारदर्शिता
सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सिंचाई योजनाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि लागत घटाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। किंतु अक्सर ये योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो पातीं। इसका प्रमुख कारण योजनाओं की जटिलता, सूचना का अभाव और पारदर्शिता की कमी है।
सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया अत्यधिक तकनीकी, कागजी और समय लेने वाली होती है। बहुत से किसान अनपढ़ या अल्पशिक्षित होते हैं, जो जटिल प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते। उन्हें फॉर्म भरने, दस्तावेज़ इकट्ठा करने, पोर्टल पर आवेदन करने या बैंक से जुड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण बहुत से पात्र किसान लाभ से वंचित रह जाते हैं।
कई बार योजनाओं में भ्रष्टाचार, बिचौलियों की दखल और जानकारी की कमी के कारण किसान शोषण के शिकार होते हैं। योजना में कब, कितना पैसा मिलेगा, कौन पात्र है, किन कारणों से आवेदन अस्वीकृत हुआ – यह जानकारी किसानों को स्पष्ट नहीं होती। इससे उनके मन में अविश्वास उत्पन्न होता है।
6- कृषि को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना
खेती केवल खेत में फसल उगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए है। खेती में फसल उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन, और निर्यात तक के कई चरण हैं। यदि इन सभी गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार से जोड़ा जाए तो कृषि एक बड़ा रोजगार क्षेत्र बन सकता है।
कृषि को एक स्टार्टअप के रूप में देखने का समय आ गया है। सरकार ने “अग्रिकल्चर स्टार्टअप” को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं। यदि किसानों और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, पूंजी और बाजार से जोड़ा जाए तो वे कृषि आधारित उद्यम खड़ा कर सकते हैं।
7- कृषि शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना
पारंपरिक खेती के तरीकों से न तो पर्याप्त उत्पादन मिल रहा है, और न ही किसान की आय में वृद्धि हो रही है। बदलते जलवायु परिवर्तन , कीटों की नई प्रजातियां, भूमि की घटती उपजाऊ शक्ति और जल संकट जैसी चुनौतियों का सामना केवल तब ही किया जा सकता है जब किसान शिक्षित और नवाचार(इनोवेशन) का ज्ञान रखता हों।
कृषि शिक्षा वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करना ही नहीं सिखाती, बल्कि किसान को उसकी भूमि, जल, बीज, खाद, मौसम, विपणन और लागत प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी देती है। अगर किसान को यह ज्ञान हो कि किस मौसम में कौन सी फसल उपयुक्त है, कौन-सी किस्म अधिक उपज देगी है, किस कीटनाशक का प्रयोग कब और कैसे करना है तो वह कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है।
आज दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में खेती भी सिर्फ हल-बैल से जुड़ी नहीं रही। ड्रोन तकनीक, सेंसर आधारित सिंचाई, स्मार्ट खेती, AI आधारित फसल निगरानी, एग्रो-स्टार्टअप, मोबाइल ऐप द्वारा मंडी मूल्य और मौसम की जानकारी जैसे कई नवाचार(इनोवेशन) खेती को लाभकारी और वैज्ञानिक बना रहे हैं।
निष्कर्ष:
खेती केवल अनाज पैदा करने का जरिया नहीं है, यह भारत की आत्मा है। अगर किसान और युवा इससे विमुख हो गए, तो देश की नींव कमजोर हो जाएगी। हमें आज नहीं तो कल, इस मोहभंग को मोहबन्ध में बदलना ही होगा – सम्मान, लाभ, तकनीक और नीतियों के माध्यम से।
जन-अपील
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डिस्क्लेमर (Disclaimer in Hindi):
इस लेख में प्रस्तुत विचार लेखक के निजी विचार हैं। इसका उद्देश्य किसी देश, संस्था या व्यक्ति की छवि को ठेस पहुँचाना नहीं है।
लेख का उद्देश्य केवल किसानों की समस्याओं को उजागर करना, विकास के सुझाव देना, और सामाजिक चेतना को जागृत करना है।
इसमें प्रयुक्त आंकड़े, चित्र, एवं उदाहरण केवल विश्लेषण और समझाने के उद्देश्य से दिए गए हैं।
Author: Mukseh
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